दखल

दखल

साधारणतः ५५ वर्षे वयाच्या वरील तीन लाख कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती दिली जाणार अश्या प्रकारच्या बातम्या प्रसार माध्यमात झळकू लागल्या अन एक चर्चा सुरु झाली.
मुळात नोकरीची तीस वर्षे आणि / अथवा पंच्चावन वर्षे पूर्ण झाली कि सर्व्हिस रिव्हयु घ्यावा हि चौथ्या वेतन आयोगानंतरच्या काळापासून आलेली तरतूद आहे असे म्हंटले जाते त्याची काही ठिकाणी अंमलबजावणी पण झाली जरुरी पुरती अर्थात गवगवा आत्ता सुरु झाला कारण वाढत्या प्रौद्योगिकीच्या वापरा मुळे काही विभागांच्या नैमित्तिक कामात पूर्ण बदल होत गेला अन ह्या पुढेही जात राहील.

उदा. रिझर्वेशन सेंटर पहिले एक दोन मजली तीस तीस काउंटरस चे ठराविक ठिकाणी होते मग सर्व दूर झाले अन आत्ता खूप सारी तिकिटे मोबाईल अँप वर तसेच वेबसाईट च्या माध्यमातून विक्रीस येऊ लागली मग रिझर्वेशन सेंटर्स मधील स्टाफ अन त्या साठीच्या इमारती ह्याचा उपयोगाबाबत मंथन सुरु झाले हेच फक्त रेल्वेतच घडत आहे असे नाही तर विमा, बँका रोड ट्रान्सपोर्ट शासकीय निमशासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्था खाजगी कंपन्या इस्पितळे विद्यापीठे अश्या विविध संस्था यांना प्रौद्योगिकी च्या वापर बदला मुळे होणाऱ्या परिमाणाना सामोरे जावे लागत आहे आणि पुढील काळातहि जावे लागेल.

१९९० च्या दशका नंतर नवीन आर्थिक सुधारणा, गॅट डंकेल प्रस्ताव अन प्रौद्योगिकी हे सगळे हातात हात घालून आले, व्हाईट कॉलर ब्ल्यू कॉलर एवढेच नव्हे तर पिंक कॉलर म्हणजे अधिकारी वर्ग ह्याच्या सगळ्यावर एक कॉस्ट कटिंग चे भूत शिरले त्यातून कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स, नॉट ऑन कंपनी पे रोल, हायर अँड फायर हे सर्व जोर धरू लागले.

ब्रिटन मधील रेल्वेचे खाजगीकरण झाले अन पुनः सरकारीकरण झाले अर्थात ह्याचा शोध अन बोध घेतला गेला नाही तो घ्यायला हवा.

कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स च्या अथवा ह्या १९९० च्या नंतरच्या ह्या सर्व अतिवापराचे परिणाम आता इकॉनॉमी वर स्पष्ट दिसू लागले आहेत असे मानावे लागेल कारण टेलिकॉम, विमान कंपन्या बँका ह्या धडाधड बंद पडू लागल्या कारण सॅलरी कॉस्ट कटिंग मुळे निदान आस्थापनांचे तीस ते पन्नास हजार रुपये वाचू लागले पण तेवढ्याच रुपयांनी प्रत्येक कर्मचारी मागे म्हणजे देशभरातील विविध संस्था मधील समजा काही लक्ष कर्मचारी ह्यांच्या मागे काही कोटी अथवा अब्ज रुपये वाचले असले तर त्याचा दुसरा अर्थ तेवढे पैसे हे मार्केट इकॉनॉमी मधून गायब झाले. म्हणजेच मंदीने पकड घ्यायला सुरवात झाली.
नवीन आर्थिक सुधारणा, गॅट डंकेल प्रस्ताव अन प्रौद्योगिकी चा १९९०-२००० च्या दशकात खूप बोल बाला होता पण चीन ने औद्योगिक आणि वैश्विकरणाची दारे उघडल्या नंतर २००० -२०१० च्या दशकात अमेरिकन कंपन्या अन तिथली मार्केट इकॉनॉमी गोते खाऊ लागली मग कुठे त्यांना जाग येऊ लागलेय कि ग्लोबलायझेशन प्रायव्हेटायझेशन आणि लिबरलायझेशन हे घातक आहे का ?

अमेरिकेच्या खाजगी बँका आणि मालमत्त्ता कर्ज कंपन्यांना वाचवण्यासाठी तेथील फेडरल सरकार अन केंद्रीय अर्थ संस्थेला साह्य करावेच लागले अन हे जगाने पहिले कि सरकार कर्जबाजारी अन सरकारी कर्मचाऱ्यांना ले ऑफ अथवा टाळेबंदी पण कंपन्या वाचवण्यासाठी तेथील सरकारची धडपड !

आपल्या कडे जागतिक बदलाची स्थिती अथवा तेथील दोन्ही दृष्टीकोनात होणार बदल सामावून घेण्याची जरी वृत्ती आणि दृष्टी असली तरी लोकसंख्येचा अन बेकारांची संख्या हे सॅलरी कॉस्ट कटिंग च्या भुताला अधिक गहिरे करतात.

अर्थ सुधारणा जागतिक करार अथवा त्याचा अंमलबजावणी मुळे कर्मचारी कामगार हयांच्ये संख्येची कपात अन नवीन कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांना पूर्वीच्या तुलनेत दिला जाणारा तुटपुंजा पगार ह्या मुळे सर्वच क्षेत्रे ढवळून निघत आहेत.

मोठ्या शहरातून मोठ्या प्रमाणावर स्त्री पुरुष दोघांना जीवन खर्चाचे तारू साधण्यासाठी नोकरी करावी लागत आहे त्यात जर ती तुटपुंजी पगाराची असेल तर मग लग्ने उशिरा अथवा लिविंग रिलेशनशिप, गे अथवा लेझबीन साथीदार तसेच सेक्स वर्कर आधी सामाजिक समस्या अधिक जोमाने जोर धरू लागल्या आहेत.

एवढेच नाही समाजाच्या सर्व थरातील कामुकता, लैंगिक गुन्हे, मोबाईल गेम्स आत्महत्या आदी पण वाढत्या प्रौद्योगिकीच्या गैर वापरा मुळे वाढत आहे असे म्हटले जाते.
वर्किंग क्लास चे पगार अथवा खात्रीच्या नोकऱ्या कमी झाल्याच्या फटका आता गृहनिर्माण क्षेत्रात बसत आहे हजारो फ्लॅट तुलनेने स्वस्त भागात रिकामे आहे पण झोपडपट्टी कमी झाल्याचे ऐकायला येत नाही

सेवा, पर्यटन, हॉटेलस, ऑटोमोबाइल्स ह्या सर्वा मधील डिमांड हा पूर्ण वेगाने संकुचित होत आहे अन पुढे आणखीन होईल अशी चिन्हे आहेत.
नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्या, गोल्ड कंपन्या ह्यातील जीवघेणी स्पर्धा बदल अन कर्जबाजारी, पायाभूत कर्ज साह्याय्य आणि त्यातील कमी अथवा ऋण परतावा ह्या सर्वाचा परिपाक म्हणून एका शीर्षस्थ संस्थेतील कर्जाचा आकडा तर कधीच अंदाजे ९०००० हजार कोटींनी पार केला आहे असे म्हणतात.

ह्या सर्वाची दखल केवळ कामगार, नागरिक, कर्मचारी, अधिकारी. समाजकारणी व सुशिक्षित तसेच लोक प्रतिनिधी ह्यांना वेळेत घ्यावी लागेल असे निश्चित वाटत आहे.

© रविंद्र गांगल

( शेवटच्या चाकावरुन -सेवानिवृत्ती समयी अथवा नंतर प्रसिध्द होऊ शकणाऱ्या अथवा ह्या नावच्या ब्लॉग चा एक भाग )(जीवन अनुभवातील आधारीत लेख अथवा पोस्ट,चूकभूल आणि थोडे लेखन स्वातंत्र्य क्षम्य असावे.)